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श्री डूंगरगढ़ न्यूज़ जयपुर रजिस्ट्रार, सहकारिता एवं स्टेट नोडल अधिकारी (पीएम-किसान), श्री मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थी कृषकों को 31 मई, 2022 तक ई-केवाईसी सत्यापन कराया जाना अनिवार्य किया गया है ताकि लाभार्थी कृषक को योजनान्तर्गत लाभ सुचारू रूप से मिल सके। ई-केवाईसी के अभाव में कृषकों को आगामी किश्तों से वंचित रहना पड़ सकता है।
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श्री अग्रवाल ने बताया कि कृषकों को नजदीकी जन सेवा केन्द्र (csc) में जाकर आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी सत्यापन पूर्ण कराना होगा। नजदीकी जन सेवा केन्द्र (csc) की सूची findmycsc.nic.in/csc/ पर उपलब्ध है। सभी जन सेवा केन्द्र (csc) पर ई-केवाईसी के लिए शुल्क 15 रूपये प्रति लाभार्थी (कर सहित) निर्धारित किया गया है।
